हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जज "जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर" को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जस्टिस नजीर बाबरी मस्जिद केस में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच के तीसरे जज हैं, जिन्हें मोदी सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद दूसरे पद पर नामित किया है।

न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर को 2003 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त हुए जहां से वे 4 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए। आपको बता दें कि जस्टिस अब्दुल नजीर बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सदस्य थे।

विशेष रूप से, जस्टिस नजीर उस बेंच का हिस्सा थे जिसने मोदी सरकार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए, जिनमें तीन तलाक मामला, निजता का अधिकार, बाबरी मस्जिद मामला और हाल ही में मोदी सरकार का 2016 का नोटबंदी का फैसला शामिल है। शामिल है, वह तीन तलाक़ मामले में असहमति जताने वाले न्यायाधीश थे, जिन्होंने माना कि यह प्रथा अवैध नहीं थी।

गौरतलब हो कि जस्टिस अब्दुल नजीर नवंबर 2019 में अयोध्या मामले का फैसला करने वाली पांच जजों की बेंच के तीसरे जज हैं, जिन्हें मोदी सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद दूसरे पद के लिए नामित किया है. अपने विवादास्पद फैसले में, पीठ ने कहा था कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद पांच सदियों से खड़ी थी, उसे दिसंबर 1992 में हिंदुत्व कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था, और इसे राम मंदिर बनाने के लिए विध्वंस में शामिल संगठनों को सौंप दिया जाना चाहिए। वहीं बना सकते हैं।